नेशनल हाईवे बना खतरे का रास्ता-बारिश में उभरे गड्ढों ने बढ़ाई मुसीबत

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कांकेर: नगरवासियों की वर्षों पुरानी सड़क चौड़ीकरण की मांग तो भूपेश सरकार के कार्यकाल में पूर्व विधायक शिशुपाल शोरी के प्रयासों से पूरी हो गई, लेकिन अब यह विकास कार्य परेशानी का कारण बन गया है।

राष्ट्रिय राजमार्ग क्रमांक 30 के अंतर्गत कांकेर नगर से गुजरने वाले 3.60 किलोमीटर लंबे मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 20 करोड़ 65 लाख 61 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई थी। इस परियोजना में सेंट माइकल स्कूल से चर्च तक और दूधनदी पुल से ज्ञानी चौक तक डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट और नाली निर्माण जैसे कार्य शामिल थे। हालांकि सड़क निर्माण के एक वर्ष बीतने के बाद अब इसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बारिश के मौसम में नालियों से बहता पानी सड़क पर फैल जाता है, जिससे मुरुम मिट्टी बैठने के कारण जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं।

मरम्मत की जगह जनता खुद कर रही इंतजाम

सड़क किनारे बने गड्ढों के कारण राहगीर और वाहनचालक लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं।

ऑटो मैकेनिक अमजद खान बताते हैं-

“हर दिन कोई न कोई यहां गिरकर चोटिल हो रहा है। हमने कई बार विभाग को सूचित किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब लोग खुद ईंट-पत्थर डालकर गड्ढे भरने को मजबूर हैं।”

ग्राम पंचायत सचिव संजय पटेल ने बताया कि सड़क किनारे गड्ढों के कारण अब तक करीब 20–22 लोग घायल हो चुके हैं। उन्होंने इस समस्या की जानकारी लोक निर्माण विभाग को मौखिक रूप से दी है, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

लोक निर्माण विभाग पर सवाल

गड्ढों की स्थिति इतनी गंभीर है कि लोक निर्माण विभाग के कार्यालय से महज 200 मीटर दूर, बिरसा मुंडा चौक से एकता नगर मार्ग पर डेढ़ फीट तक गड्ढे बन चुके हैं।

जब इस संबंध में प्रभारी एसडीओ लोक निर्माण विभाग से बात की गई, तो उन्होंने कहा —

“समस्या की जानकारी मिल गई है, सोमवार तक मरम्मत कार्य सुनिश्चित कर दिया जाएगा।”

 जनता के टैक्स का पैसा, फिर भी जनता परेशान

सड़क निर्माण की गारंटी अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है, बावजूद इसके ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारी निष्क्रिय बने हुए हैं। अब नगरवासियों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि “जब निर्माण के लिए करोड़ों रुपये खर्च हुए, तो फिर सड़क एक साल में ही क्यों जर्जर हो गई?” स्थानीय लोगों का कहना है कि यह “विकास कार्य नहीं, दिखावटी काम” साबित हो रहा है। अब देखना होगा कि क्या लोक निर्माण विभाग जनता की समस्या को गंभीरता से लेकर ठेकेदार पर कार्रवाई करता है या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।