अवैध रेत खनन पर गरजेगी कांग्रेस, प्रशासन को जगाने थालियां बजाएगी भीड़

भानुप्रतापपुर:- क्षेत्र में जारी अवैध रेत उत्खनन को लेकर भानुप्रतापपुर में राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस पार्टी और ग्रामीणों के नेतृत्व में 14 मई को एसडीएम कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार विरोध का तरीका भी अलग होगा कुंभकर्णी नींद में सोए अधिकारियों को थाली बजाकर जगाया जाएगा।

भानुप्रतापपुर, दुर्गुकोंदल और आस-पास की नदियों में पिछले कई महीनों से अवैध रेत उत्खनन का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार विरोध जताने और रेत से भरे वाहनों को रोकने के बावजूद राजस्व और खनिज विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इससे जनता में भारी रोष है और प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं।

कांग्रेस की विधायक श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से अवैध रेत कारोबारियों को संरक्षण मिल रहा है, जिसके खिलाफ अब सड़कों पर उतर कर जवाब दिया जाएगा।

कांग्रेस ने अपने सभी प्रकोष्ठों, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे 14 मई को दोपहर 12:30 बजे भानुप्रतापपुर चौक पर थालियों के साथ एकत्रित हों और प्रशासन को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराएं। यह प्रतीकात्मक प्रदर्शन प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ जन जागरण अभियान के रूप में देखा जा रहा है।

अवैध रेत उत्खनन का यह मुद्दा भानुप्रतापपुर में राजनीतिक तौर पर बड़ा विषय बनता जा रहा है। कांग्रेस जहां इसे जनता से जुड़ा गंभीर मुद्दा मान रही है, वहीं भाजपा और प्रशासन अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। 2028 विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में यह मामला और अधिक संवेदनशील होता जा रहा है।

स्थानीय ग्रामीणों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि प्रशासन ने जल्द ठोस कार्रवाई नहीं की तो बड़े पैमाने पर उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस बार सिर्फ विरोध ही नहीं, बल्कि सड़क जाम और रेत खदानों को बंद कराने जैसी कार्यवाहियों की भी चेतावनी दी गई है।

भानुप्रतापपुर में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर प्रशासन की निष्क्रियता अब राजनीतिक आंदोलन का रूप ले चुकी है। कांग्रेस पार्टी का थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन न सिर्फ एक अनोखा तरीका है, बल्कि यह जनता के आक्रोश की गंभीरता को भी दर्शाता है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा जिले की राजनीति में निर्णायक साबित हो सकता है।