नितिन गडकरी से मिले पूर्व सांसद मोहन मंडावी,भानुप्रतापपुर–कांकेर मुख्य मार्ग के पुनर्निर्माण की रखी मांग

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कांकेर:- पूर्व सांसद मोहन मंडावी ने नागपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग को उनके समक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने कांकेर–भानुप्रतापपुर–संबलपुर (राज्य मार्ग क्रमांक-06) के नए सिरे से निर्माण की आवश्यकता से मंत्री को अवगत कराया।

पूर्व सांसद ने मंत्री गडकरी को बताया कि यह मार्ग क्षेत्र का मुख्य यातायात मार्ग है, जो सुदूर ग्रामीण अंचलों को जनपद, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 से भी संपर्क स्थापित करता है। यही मार्ग क्षेत्र में स्थित लौह अयस्क खनिज संपदा के परिवहन का प्रमुख साधन भी है, जिससे इस पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।

श्री मंडावी ने बताया कि इस सड़क का निर्माण लगभग 15 वर्ष पूर्व किया गया था, जब यातायात का घनत्व सीमित था। वर्तमान समय में भारी वाहनों की संख्या बढ़ने से मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल मरम्मत या नवीनीकरण से इस मार्ग का स्थायी समाधान संभव नहीं है, बल्कि चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के साथ नए डिजाइन में निर्माण आवश्यक है।

पूर्व सांसद ने मंत्री को अवगत कराया कि 10 नवंबर 2024 को रायपुर में आयोजित इंडियन रोड कांग्रेस के 83वें अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण के लिए 20,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाने की घोषणा की गई थी। इसी के तहत कांकेर–भानुप्रतापपुर–संबलपुर मार्ग (48.40 किमी) के लिए लगभग 130 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शामिल किया गया है।

यह परियोजना वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में मद क्रमांक 2743 (CRF योजना) के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। केंद्रीय सड़क निधि से राशि प्राप्त होते ही मार्ग के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री का आश्वासन

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व सांसद की मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया कि प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा और जल्द ही इस मार्ग के निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों का मानना है कि इस सड़क के निर्माण से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों, खनिज परिवहन और ग्रामीण विकास को भी नई गति मिलेगी।