स्टेट हाईवे पर क्रेन से आतिशबाज़ी और सड़क जाम कर मनाया गया जन्मदिन,

वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में

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भानुप्रतापपुर:- कांकेर जिले में जन्मदिन का जश्न उस समय चर्चा में आ गया जब एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ स्टेट हाईवे पर सरेआम केक काटा, क्रेन से आतिशबाजी करवाई और सड़क को पूरी तरह बाधित कर दिया। यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

मामला भानुप्रतापपुर ब्लॉक के भानुप्रतापदेव चौक का है, जहां 30 अप्रैल की रात को एक युवक ने हाईवे पर ही अपने जन्मदिन का जश्न मनाया। वायरल वीडियो में युवक को अपने दोस्तों के साथ सड़क पर केक काटते, क्रेन से आतिशबाजी कराते और यातायात को पूरी तरह अवरुद्ध करते हुए देखा गया। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यह मामला स्थानीय पुलिस के संज्ञान में आया। वीडियो की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक और उसके साथियों को थाने तलब किया।

जानकारी के अनुसार, जन्मदिन मनाने वाला युवक एनएसयूआई का पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बताया जा रहा है, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सार्वजनिक मार्ग पर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया।

सड़क पर जश्न से यातायात हुआ बाधित

इस बेतरतीब आयोजन के चलते स्टेट हाईवे पर घंटों यातायात प्रभावित रहा। न सिर्फ आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा, बल्कि आपात सेवाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

राजनीतिक हलचल: कार्रवाई में ढिलाई के आरोप

मामले को लेकर यह भी खबर सामने आ रही है कि राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका के चलते पुलिस ने अब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा और कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं की इस मामले में दखल की खबरें भी सामने आ रही हैं। 

कानूनी दृष्टिकोण और सामाजिक चिंता

कानून विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक सड़कों को बाधित करना, विशेष रूप से बिना अनुमति के आतिशबाजी और ट्रैफिक जाम करना, भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध हैं।

प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवाल

इस तरह की घटनाएं यह सवाल उठाती हैं कि क्या पुलिस और प्रशासन समय रहते इस प्रकार की भीड़ नियंत्रित करने में सक्षम हैं? क्या राजनीतिक संबंधों के चलते कुछ लोगों को कानून से ऊपर माना जा रहा है, भानुप्रतापपुर की यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग, चाहे किसी भी उद्देश्य से हो, न केवल असंवेदनशीलता का परिचायक है, बल्कि समाज के कानून और अनुशासन को चुनौती देने जैसा है। प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष कार्रवाई कर उदाहरण प्रस्तुत करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई न जा सकें।